
कलेक्टर ने किया सनावद के कॉलेज, अस्पताल एवं तहसील कार्यालय का निरीक्षण
नगरपालिका में पार्षदों व कर्मचारियों से की नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा
📝🎯 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 25 अप्रैल को सनावद के पीजी कॉलेज, अस्पताल एवं तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने सनावद की नगरपालिका में पार्षदों एवं कर्मचारियों से नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा की। इस दौरान एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रो, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मिश्रा एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सनावद प्रवास के दौरान सबसे पहले पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के कम्प्यूटर लैब, लायब्रेरी एवं अन्य कक्षों का निरीक्षण किया और शिक्षण व्यवस्था के संबंध में प्राचार्य से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य को निर्देशित किया कि कॉलेज में पढ़ाई का कार्य व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। कॉलेज परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने कहा गया। इस दौरान कॉलेज की बाउंड्रीवॉल निर्माण एवं कॉलेज पहुंचने के लिए रास्ते के संबंध में भी चर्चा की गई।
सनावद के अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने ओपीडी, जनरल वार्ड, प्रसूति कक्ष, दवा वितरण कक्ष, लैब एवं अन्य वार्डों की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्टाफ की समय पर उपस्थिति अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये और कहा कि मरीजों को बाजार से दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सनावद के तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में चल रहे प्रकरणों की जानकारी ली और निर्देशित किया कि आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। इस दौरान उन्होंने पटवारियों से फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में चर्चा की और निर्देशित किया कि सभी किसानों के फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने नगरपालिका सनावद का औचक निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का अविलम्ब संतुष्टि पूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नागरिकों की स्वच्छता संबंधी शिकायतों का मौक़े पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी की प्रगति की वार्ड वार समीक्षा की गई और निर्देशित किया गया कि यह कार्य 30 अप्रैल से अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।