
सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण के लंबित प्रकरणों का करें निराकरण-कलेक्टर सुश्री मित्तल
कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा
📝🎯खरगोन से ब्यूरो चीफ अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 23 जून को टीएल बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, सहायक कलेक्टर श्री जामदार फरहान इरफान, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मण्डलोई एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान गुणवत्ता के साथ करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि समय-सीमा में निराकरण नहीं हुआ तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन पर लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और समय सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी अधिकारियों को जिले के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और त्वरित गति लाने के निर्देश दिए। सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण के लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि कोई भी नामांतरण प्रकरण एक माह से अधिक लंबित न रहे। साथ ही नक्शों में बटांकन की प्रक्रिया का भी सघन निरीक्षण किया जाए, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि इस कार्य में लापरवाही पाई गई है तो संबंधित तहसीलदारों पर कार्यवाही की जाएगी। फॉर्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री मित्तल ने 05 जुलाई तक सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एसडीएम और पटवारियों को बैठक लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने अभिलेख दुरुस्ती के कार्य में तेजी लाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिन हितग्राहियों की तीसरी किस्त जारी हो गई है, उनके आवास शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। स्वनिधि योजना की समीक्षा अगले दो सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं संबल योजना में कार्य संतोषजनक न होने पर बड़वाह जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डगवेल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर महेश्वर और सेगांव के जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। भगवानपुरा सीडीपीओ द्वारा हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने में देरी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।