(तिरलोक न्यूज ब्यूरो): मेरठ और मुज़फ्फरनगर जिलों के सैकड़ों ग्रामीण परिवार आज भी राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ न मिल पाने के कारण इन गरीब परिवारों को महंगाई के इस दौर में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
समस्या की जड़
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उनके राशन कार्ड आवेदन लंबित पड़े हैं। कुछ मामलों में तो आवेदन जमा करने के बाद भी कोई अपडेट नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने और दस्तावेज जमा करवाने के बावजूद उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही।
तिरलोक न्यूज की पहल
तिरलोक न्यूज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग के प्रबंधक को एक आधिकारिक पत्र भेजकर निम्नलिखित सवालों के जवाब मांगे हैं:
- राशन कार्ड निर्माण में देरी के वास्तविक कारण क्या हैं?
- क्या विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और कर्मचारी हैं?
- प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए क्या विशेष अभियान चलाया जाएगा?
- इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या योजना बनाई जा रही है?
जनता की मांग
स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता विभाग से मांग कर रहे हैं कि:
- लंबित आवेदनों की सूची सार्वजनिक की जाए
- एक विशेष कैंप लगाकर शीघ्र निपटान किया जाए
- पारदर्शी तरीके से कार्यवाही हो
आगे की कार्रवाई
तिरलोक न्यूज इस मामले पर निरंतर नजर रखेगा और विभाग द्वारा दिए गए जवाब को अपने पाठकों तक पहुँचाएगा। साथ ही, प्रभावित नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपनी या ईमेल gauravtriloknewsmeerut@gmail.com के माध्यम से साझा करें।
(रिपोर्टर: गौरव )
