अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों पर विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश

अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों पर विभागीय जांच की कार्यवाही करने के निर्देश

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट   /कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में 24 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, एसडीएम श्री बीएस कलेश, श्री सत्यनारायण दर्रो, श्री सत्येन्द्र सिंह बैरवा, श्रीमती आकांक्षा करोठिया, श्री अनिल जैन, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मण्डलोई, श्री लोकेश छापरे, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एमआर निंगवाल एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी विभाग ’बी’ या ’सी’ ग्रेड में नहीं आना चाहिए। सभी विभाग शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण कर ’ए’ ग्रेड में आने का प्रयास करें। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रकरण समय पर स्वीकृत करें। श्रम विभाग की अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों के मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों पर विभागीय जांच की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ’सी’ ग्रेड से ’ए’ ग्रेड में आने के लिए गंभीरता से प्रयास करें।

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का करें शीघ्र निराकरण

बैठक में 50 दिन, 100 दिन एवं 300 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इनका त्वरित निराकरण किया जाए। जनपद पंचायत झिरन्या के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सिविल सर्जन को 300 दिन से अधिक की लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर चेतावनी दी गई। 300 दिन से अधिक की लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं करने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राशन मित्र पोर्टल से मृत लोगों के नाम शीघ्रता से हटाएं और 70 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जाएं। राशन मित्र पोर्टल से मृत लोगों के नाम हटाने में लापरवाही पाये जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने झिरन्या विकासखण्ड में उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की और निर्देशित किया कि जिले के सभी विकासखण्ड में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक 90 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए।

नल जल योजनाओं का काम शीघ्रता से प्रांरभ करें

  कलेक्टर सुश्री मित्तल ने एमपीआरडीसी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चिन्हित ब्लेक स्पॉट पर शीघ्रता से काम कराएं, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि जिन स्थानों पर वन विभाग की अनुमति मिल गई है, वहां पर नल जल योजना का काम शीघ्रता से प्रांरभ करें। आईटीआई एवं पॉलेटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशीप योजना में प्रशिक्षण के लिए 03 गुना युवाओं से आवेदन कराएं।

छात्रावासों की व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों पर रखी जा रही सतत निगरानी

कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बैठक में बताया कि जिले में संचालित छात्रावासों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। इन नोडल अधिकारियों द्वारा छात्रावासों की व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के लिए मार्च माह में उनकी बैठक रखी जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को जिले के विद्यार्थियों के प्रोफाईल पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र एवं अपार आईडी बनाने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए और इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने कहा। बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वेटलैंड ग्राउंड ट्रूथिंग एवं सीमांकन का कार्य 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित पटवारी के विरूद्ध विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए। शासकीय भवनों में बिजली आपूर्ति के लिए सौलर रूफटाप लगवाने शीघ्र आवेदन संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।