लोकनिर्माण विभाग ने न्यायालय भवन मरम्मत की जानकारी देने से किया इंकार।
अमरपाटन। लोक निर्माण विभाग अमरपाटन के एसडीओ से सिविल न्यायालय भवन के मरम्मत में पांच साल में कितनी राशि कब कब खर्च की गई। इसकी जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने पर एसडीओ ने आवेदन लेने से इंकार करते हुए कहा कि खर्च की एम बी कार्यपालन अभियंता सतना के यहां है सूचना अधिकार का आवेदन वहीं लगेगा। ज्ञात हो कि लोक निर्माण विभाग उप सम्भाग का एसडीओ लोक सूचना अधिकारी होता है लेकिन जानकारी देने से पहले आवेदन लेने से इंकार करना कानून का उल्लंघन है । दर असल अधिवक्ता संघ अमरपाटन के अध्यक्ष योगी प्रदीप तिवारी ने सिविल न्यायालय भवन में मरम्मत के नाम से खर्च की गई राशि का ब्यौरा मांग लिया तो एसडीओ सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन लेने का अधिकारी न होने का बहाना खोज आरटीआई की अर्जी नहीं ली। कलेक्टर से एसडीओ के द्वारा न्यायालय भवन मरम्मत के नाम पर खर्च की गई राशि पर आवेदन न लेने पर कार्रवाई की मांग की है।
