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योगी सरकार का बड़ा फैसला,

योगी सरकार का बड़ा फैसला, 10 से 25 हजार मूल्य के भौतिक स्टाम्प पेपर 31 मार्च के बाद होंगे अवैध

Adv Yogesh Kumar लखनऊ। योगी सरकार की मंत्रिमण्डल की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। सोमवार को लोकभवन में आयोजित बैठक के उपरांत वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।बैठक में बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरीडोर के लिए भूमि हस्तांतरण, स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है।मंत्रिमण्डल ने स्टांप को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। 10,000 से 25,000 मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब इनके स्थान पर ई-स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प को बीड आउट किया जाएगा। पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे। उसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है।कैबिनेट बैठक में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 14.05 एकड़ भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। यह भूमि जिला कारागार से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण 12.39 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जबकि शेष लगभग दो एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चित्तू पांडेय की मूर्ति स्थित है, जिसके सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी चित्तू पांडेय के नाम पर किया जाएगा।बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज 4,570 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। यह भूमि ग्राम वलीपुरा में स्थित है। उल्लेखनीय हैयोगी मंत्रिमण्डल की बैठक में पैक्सफेड ग्रुप के अंतर्गत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी इकाइयों में महमूदाबाद (सीतापुर) में 71.02 एकड़, फतेहपुर में 55.31 एकड़, मऊआइमा (प्रयागराज) में 85.24 एकड़, बहादुरगंज (गाजीपुर) में 78.92 एकड़, कम्पिल (फर्रुखाबाद) में 82.15 एकड़ और बुलंदशहर में 78.56 एकड़ भूमि यूपीसीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इन जमीनों पर नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी।

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