बिजली बोर्ड कर्मियों, पेंशनरों और आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर के टाउन हॉल में महापंचायत से कर्मचारियों और पेंशनरों ने मांगों को लेकर शंखनाद कर दिया है।
महापंचायत में बिजली बोर्ड कर्मचारी और पेंशनर संघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। भीड़ इतनी थी कि टाउन हॉल के बाहर कुर्सियां लगानी पड़ीं। पंचायत में करीब 1,000 प्रतिभागी मौजूद रहे। संयुक्त संघर्ष समिति कर्मचारी, अभियंता एवं पेंशनर जिला हमीरपुर की ओर से महापंचायत सुबह 11:00 बजे से शुरू हुई। समिति के सहसंयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि जिस राजा की इंसानियत खत्म हो जाती है, उसका पतन निश्चित है। बोर्ड को खत्म करने की साजिश सफल नहीं होगी। कोई भी बिजली बोर्ड को खत्म नहीं कर सकता है। विधायकों के लिए पेंशन का प्रावधान है तो कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं। बिजली बोर्ड के ढांचे के साथ की जा रही छेड़छाड़ का विरोध किया गया।
क्या हैं महापंचायत की मांगे ।
बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखी।
बोर्ड में युक्तिकरण के नाम पर 706 सरप्लस पदों को बहाल किया जाए और बोर्ड में नई भर्तियां शुरू की जाएं।
कर्मचारियों और अभियंता के साथ जून 2010 में हुए समझौते को लागू करते हुए बिजली के साथ छेड़छाड़ न की जाए।
पेंशनर्स के सेवानिवृति के लाभ और बकाया राशि की अदायगी शीघ्र।
आउटसोर्स भर्ती बंद हो। पावर हाउस की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आउटसोर्सिंग बंद हो।
महापंचायत संयोजक लोकश ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक बिल बकाया है, जो बिजली यूनिट आठ रुपये में तैयार होती है, उसे एक रुपये देना कैसे संभव है। यही कारण है कि बोर्ड का घाटा लगातार बढ़ रहा है। बिजली बोर्ड में जहां पहले 43 हजार पद होते थे, अब मात्र 13 हजार रह गए हैं। नए पदों को भरा नहीं जा रहा है। युक्तिकरण के नाम पर पदों को समाप्त किया जा रहा है।
दूसरी ओर, बिजली बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी पद खत्म नहीं किया गया है। गैर जरूरी पदों का समायोजन किया गया है। कुछ लोग बोर्ड के कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। न किसी पद को समाप्त किया गया है और न ही ऐसी कोई मंशा है। अगर कोई पद समाप्त किया गया है तो कर्मचारी नेता इसकी अधिसूचना दिखाएं। प्रवक्ता ने कहा कि बिजली बोर्ड की ऊहल बिजली परियोजना के एक यूनिट ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है और जल्द ही बाकी के दो यूनिट में भी बिजली बनना शुरू हो जाएगी।बोर्ड को कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए पद समाप्त करने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
