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*भारतीय मजदूर संघ, जिला इकाई खंडवा ने चारों श्रम संहिताएँ लागू होने पर किया स्वागत — संघ ने पूर्व में की थी सिफारिश*

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*भारतीय मजदूर संघ, जिला इकाई खंडवा ने चारों श्रम संहिताएँ लागू होने पर किया स्वागत — संघ ने पूर्व में की थी सिफारिश*

खंडवा भारतीय मजदूर संघ (BMS) जिला इकाई खंडवा ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चारों श्रम संहिताओं—वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-परिस्थिति संहिता—का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। संघ ने कहा कि ये संहिताएँ भारतीय श्रम क्षेत्र में लंबे समय से आवश्यक व्यापक सुधारों का परिणाम हैं।

जिला मंत्री प्रवीण शर्मा ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी ही संहिताएँ लागू करने की वर्षों से सिफारिश की थी। उनका कहना है कि चारों संहिताएँ श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं।
चारों श्रम संहिताओं का विस्तृत विवरण
1. वेतन संहिता
देशभर के सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है।

संगठित व असंगठित—दोनों क्षेत्रों पर लागू।

विभिन्न कानूनों को एकीकृत कर वेतन प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। 2. सामाजिक सुरक्षा संहिता
EPF, ESI, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, दुख-साहायता सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ढांचे में लाती है।

असंगठित, गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे ऐप आधारित कामगार) को भी सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने का प्रावधान।

श्रमिकों के लिए पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएँ मजबूती से सुनिश्चित।
3. औद्योगिक संबंध संहिता
उद्योगों तथा श्रमिकों के बीच संबंधों को संतुलित करने हेतु बनाया गया कानून।
ट्रेड यूनियन मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान, छंटनी और रोज़गार सुरक्षा से जुड़े प्रावधान सरल व स्पष्ट।
श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा और उद्योगों को सुचारू संचालन में सहायता॥
4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-परिस्थिति संहिता

फैक्ट्रियों, खदानों, प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उचित विश्राम, कार्य-घंटों का निर्धारण और कल्याण सुविधाएँ सुनिश्चित करती है।
महिलाओं और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा पर विशेष बल।
जिला मंत्री प्रवीण शर्मा ने कहा कि इन चारों संहिताओं के लागू होने से देश में श्रम प्रणाली अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रभावी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे श्रमिकों के अधिकार मजबूत होंगे तथा उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर अध्यक्ष राजीव मालवीय, जिला सहमंत्री राकेश मालवीय और कार्यालय मंत्री योगेश पटेल ने भी संघ की सिफारिश स्वीकार करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

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