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मंत्री डॉ. विजय शाह ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश,हरसूद विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में गति लाएं

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मंत्री डॉ. विजय शाह ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश,हरसूद विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में गति लाएं

खण्डवा//प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ.कुंवर विजय शाह ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरसूद विधानसभा क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों में गति लाएं। उन्होंने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कहा कि अधिकारी सप्ताह में एक दिन ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि विश्राम करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण हरसूद खालवा क्षेत्र के छात्रावासो में व्यवस्थाओं का जायजा लें और उनमें आवश्यक सुधार लाएं। इस दौरान कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता, वन मंडल अधिकारी श्री राकेश डामोर, जिला पंचायत के सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, जनपद पंचायत खंडवा के सीईओ डॉक्टर श्री कृष्णा सुशीर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
मंत्री डॉ. शाह ने इस दौरान निर्देश दिए कि अधिकारी भ्रमण के दौरान गांव में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुने और उनका मौके पर ही निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में आउट सोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उनमें स्थानीय ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि स्थानीय युवकों को रोजगार मिल सके। मंत्री डॉ. शाह ने एसडीएम हरसूद श्री आर सी खतेडिया को निर्देश दिए कि खालवा में एसडीएम ऑफिस का संचालन नियमित रूप से शुरू करें। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन एसडीएम कार्यालय खालवा में बैठे।
मंत्री डॉ.शाह ने बैठक में कहा कि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी अधूरे कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं। जो निर्माण एजेंसी कार्य शुरू नहीं कर रही हैं, उन्हें बदला जाए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि हरसूद एवं खालवा विकासखंड की विभिन्न पेयजल योजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करवाएं। जो पेयजल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें पंचायत को हैंड ओवर किया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग और लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय के साथ हरसूद और खालवा क्षेत्र में लंबित सड़कों को शीघ्रता से पूर्ण कराएं। मंत्री डॉ. शाह ने लोक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यों में रुचि न लेने पर नाराजगी प्रगट की और कार्य प्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए।

 

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