अब तक का सबसे बड़ा बजट जो प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम हें ,,जिला अध्यक्ष श्री तोमर,,
गरीब,आदिवासी, किसान, युवा एवं शिक्षा स्वास्थ्य और खेल के लिए लाभकारी बजट है, ,,सांसद श्री पाटिल,,
खंडवा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत 4,38,317 करोड़ रुपये का यह बजट ऐतिहासिक है और अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर ने बजट की तारीफ करते हुए बताया कि पिछले दो वर्ष की तुलना में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹1,41,000 से बढ़कर ₹1,69,000 हो गई है, यह 19.25 प्रतिशत की वृद्धि सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों का परिणाम है। यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करता है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि प्रस्तुत बजट प्रदेश के विकास के साथ खंडवा जिले की समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। यह बजट शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास के संतुलित विस्तार का मार्ग प्रस्तुत करेगा। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे ने बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए मुख्यमंत्री एवं वित मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि बजट में गौशालाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं तथा 1 लाख सोलर पंप किसानों को देने की तैयारी की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है और फसल बीमा के लिए ₹1,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महापौर अमृता अमर यादव ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास में भी बजट मिल का पत्थर साबित होगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ‘लाड़ली बहना योजना’ के लिए 23,000 हजार करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए 5,700 महिला हॉस्टल के निर्माण तथा उनकी सुरक्षा और पेंशन पर विशेष जोर दिया गया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बजट के सराहना करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को लेकर बजट प्रस्तुत हुआ है गरीब,आदिवासी, किसानो, युवाओं, शिक्षा एवं खेलों को बजट से लाभ मिलेगा। सांसद श्री पाटिल ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹25,000 करोड़ के ऋण प्रावधान किए गए हैं तथा खेलों के विकास के लिए ₹815 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु मजरे-टोले की सड़कों के लिए ₹21,000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 294 नए विद्यालय स्थापित करने की तैयारी है, जिससे प्रदेश में शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। वीबीजी रामजी योजना के लिए ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। अब गांवों को खुद निर्णय का अधिकार केन्द्र और राज्य सरकार दे रही है। समाज सेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया की वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा था जब कांग्रेस के विधायक व्वयधान डाल रहे थे जबकि इस वर्ष का बजट प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। पहली बार बच्चों को ट्रेटा दूध दिया जाएगा। उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग ₹23,000 करोड़ का प्रावधान कर चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि प्रदेश में यात्री सुविधा के लिए 472 नई ई-बस सेवाओं की शुरुआत कर शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। ₹1,00,000 करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय प्रदेश में अधोसंरचना और विकास कार्यों को नई गति देगा। यह बजट वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यह हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला संतुलित, समावेशी एवं विकासोन्मुख बजट है।
