मध्य प्रदेश में पीडीएस की सूची से हटाए 20 लाख नाम, अब नए हितग्राही जुड़ेंगे
भोपाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कराई गई ई-केवाईसी में लगभग 20 लाख नाम हटाए गए हैं। अब नई पात्रता सूची जारी होगी यानी इनके स्थान पर इतने ही नए हितग्राही जोड़े जाएंगे।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी कराने का अभियान चलाया था।
पांच माह में एक करोड़ से अधिक हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। इसमें मृत, एक हितग्राही का नाम दो जगह होने, पलायन या अन्य कारण से लगभग 20 लाख हितग्राहियों के नाम हटाए गए हैं। उधर, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा का कहना है कि प्रदेश में पात्र हितग्राही 5.32 करोड़ हैं। 90 प्रतिशत हितग्राहियों का ई-केवाईसी हो चुका है। अब 20 लाख नए पात्र हितग्राहियों को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा।
छह-छह माह से नहीं लिया राशन
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई उपभोक्ता प्रतिमाह राशन लेने नहीं आते हैं। जो खाद्यान्न शेष रहता है, उसे दुकान संचालक द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन कई उपभोक्ता छह-छह माह से खाद्यान्न लेने ही नहीं आ रहे हैं। इनके नाम उचित मूल्य की दुकान के बाहर सूचना पटल पर चस्पा भी किए गए। इसके बाद भी वे खाद्यान्न लेने नहीं आए इसलिए इनके नाम सूची से हटाए गए हैं।
