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*सदर तहसील में भ्रष्टाचार व अधिकारियों की वर्षों से तैनाती को लेकर हिंदू महासभा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन*

पीलीभीत। जनपद की सदर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और अधिकारियों-कर्मचारियों की वर्षों से एक ही स्थान पर तैनाती को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रतिनिधिमंडल नगर अध्यक्ष सुनील कश्यप के नेतृत्व में गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी महोदय को एक गंभीर एवं विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

            संगठन ने ज्ञापन में कहा कि नगरवासियों द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया है कि सदर तहसील में कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी, विशेषकर शहर कानूनगो एवं कुछ लेखपाल, कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं, लोगों द्वारा इन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और प्रशासनिक नियमों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संगठन का कहना है कि इन कर्मचारियों को कुछ उच्च अधिकारियों और प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पूर्व में जारी हुए स्थानांतरण आदेश भी प्रभावहीन हो गए और इन अधिकारियों ने अपना स्थानांतरण रुकवा लिया।

            हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों ने कहा कि दीर्घकालिक तैनाती से न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता प्रभावित हो रही है, बल्कि भ्रष्टाचार को भी खुला समर्थन मिल रहा है। जनता में इसको लेकर भारी असंतोष है और आमजन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

            संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के “भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश” के संकल्प को सफल बनाने हेतु वे निरंतर प्रयासरत हैं, परंतु कुछ अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी तीन वर्ष या उससे अधिक समय से सदर तहसील में तैनात हैं, उनका एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरण किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बाध्य होकर तहसील अथवा जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

            प्रतिनिधिमंडल में संगठन के नगर अध्यक्ष सुनील कश्यप, सर्वेश कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा के जिलाध्यक्ष गौरव शर्मा नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव नगर उपाध्यक्ष।

प्रमोद कश्यप नगर महामंत्री राहुल युवानगर अध्यक्ष।

जितेन्द्र मौर्य अनिल कुमार जिला उपाध्यक्ष , आदि लोग मौजूद रहे जिन्होंने इस गंभीर विषय पर त्वरित निर्णय की मांग की है।

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