कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

नॉन अटेंडेंट शिकायत रहने पर अधिकारियों का कटेगा 01 दिन का वेतन

आईटीआई व पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए किया जाए प्रचार-प्रसार

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा

  📝  खरगोन से  अनिल बिलवे की रिपोर्ट…कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 26 मई को टीएल बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मंडलोई, श्री संदीप श्रीवास्तव एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कोई भी शिकायत 50 दिन से ऊपर न जाए इसका विशेष ध्यान रखें

बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 300 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों का एसडीएम स्वतः ही संज्ञान लेकर तत्परता के साथ निराकरण करें। इस दौरान निर्देश दिए कि ऐसे सभी विभागीय अधिकारी जिन्होंने शिकायत को अटेंड ही नहीं किया है, उनका एक दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टि का प्रतिशत बढ़ाएं और शिकायतों को गुणवत्ता के साथ बंद कराएं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें संतुष्टि के साथ बंद कराएं और कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन हर दिन देखें और कोई भी शिकायत 50 दिन से ऊपर न जाए इसका विशेष ध्यान रखें। यदि किसी शिकायत का निराकरण हो गया है तो उसका जवाब डालकर उसे हटाया जाए।

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सीएम हेल्पलाइन में खराब स्थिति होने पर ई-गर्वेनेंस के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन पर नॉन अटेंडेंट शिकायत रहने पर झिरन्या व महेश्वर के जनपद सीईओ, भीकनगांव तहसीलदार एवं भीकनगांव जेएसओ का 01 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बिस्टान नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न का वितरण समय सीमा में नहीं करने पर वहां के सभी उचित मूल्य दुकानों के सेल्समेनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलैक्टर सुश्री मित्तल ने सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में 85 प्रतिशत अचीव करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर सुश्री मित्तल ने जिले के आईटीआई संस्थाओं एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कम एडमीशन होने पर नाराजगी जाहिर की और संबंधित सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि संस्था के शिक्षकों को फिल्ड में भेजकर प्रचार-प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं के एडमिशन कराएं जाए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को समग्र ई-केवाईसी का कार्य 10 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री की न्यायालवार समीक्षा की और सभी एसडीएम को फॉर्मर रजिस्ट्री की साप्ताहिक प्रगति देखने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की जनपदवार समीक्षा करते हुए सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि जिन हितग्राहियों को तृतीय किस्त जारी हो गई है उनके आवास पूर्ण कराएं जाएं। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति नहीं होने पर कसरावद के ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं महिला एवं बाल विकास भगवानपुरा के सीडीपीओ के कार्य में प्रगति नहीं होने पर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया।

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल द्वारा विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं कार्यों की केपीआई (मुख्य परफार्मेस इंडिकेटर) के आधार पर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति के भुगतान, छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश, नल-जल योजनाओं के ग्राम पंचायतों के हस्तांतरण, राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड बनाने एवं हितग्राहियों के ईलाज पर हुए व्यय के भुगतान, गर्भवती माताओं के पंजीयन, संस्थागत प्रसव की संख्या, टीकाकरण, नगरीय क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण, संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता वितरण, मनरेगा में रोजगार सृजन, जल गंगा संवर्धन अभियान एवं निर्माण विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।