सर्मिष्ठा नाग-कोलकाता दिल्ली के होटल में ओडिशी डांसर से रेप? बंगाल राज्यपाल के भतीजे के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने दर्ज की जीरो FIR पुलिस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के भतीजे के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की है। आनंद बोस के भतीजे पर एक ओडिशी नर्तकी ने बलात्कार और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। एफआईआर में ओडिशी डांसर की ओर से कहा गया है कि जनवरी 2023 में दिल्ली के एक होटल में उसके साथ मारपीट की गई थी। पिछले साल अक्टूबर महीने में कोलकाता के हरे स्ट्रीट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। अब यह मामला मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज शिकायत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने केवल इतना कहा कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने आदेश दिया है कि एक शून्य प्राथमिकी दर्ज की जाए और मामला दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि घटना वहीं हुई थी। राजभवन ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने डांस परफॉर्मेंस के लिए विदेश यात्रा से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करने के लिए राज्यपाल से संपर्क किया था। उसके अनुसार, बोस ने सहायता का वादा किया था और उसे विदेश मंत्रालय (MEA) से संपर्क करने की सलाह भी दी थी। ओडिसी डांसर ने कहा कि राज्यपाल के भतीजे के माध्यम से उन्हें 5 और 6 जनवरी, 2023 के लिए फ्लाइट टिकट और दिल्ली में होटल बुकिंग मिली थी। उस समय दिल्ली के बंगा भवन में ठहरे बोस ने कथित तौर पर होटल में उनसे मुलाकात की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अधिकारियों ने बताया कि उसने यह नहीं बताया कि उसने शिकायत दर्ज कराने में 10 महीने का इंतजार क्यों किया। इस वर्ष 2 मई को राजभवन की एक कर्मचारी ने भी शिकायत की थी कि राज्यपाल ने उसके साथ दो बार (24 अप्रैल और 2 मई को) छेड़छाड़ की। इस मामले में एक अलग एफआईआर में फंसे राजभवन के तीन कर्मचारियों को निचली अदालत से जमानत मिल गई है। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों को खारिज करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। बोस ने रामेश्वर प्रसाद मामले में अनुच्छेद 361 की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल को पद पर रहते हुए अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी पूर्ण छूट प्राप्त है। एक बयान में उन्होंने कहा, ‘तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि पुलिस किसी भी तरह से मामले की जांच/पूछताछ नहीं कर सकती है। इस प्रकार, राज्यपाल को प्राप्त प्रतिरक्षा के मद्देनजर, पुलिस को किसी भी तरह की प्रारंभिक जांच करने या एफआईआर दर्ज करने से संवैधानिक रूप से रोक दिया गया है।’
