कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा पत्रों, मूंग एवं उड़द पंजीयन, लंबित सीमांकन आवेदनों सहित कार्यालयों में लागू ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में सभी डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, आयुक्त नगर निगम नीलेश दुबे, जिला आपूर्ति अधिकारी सज्जन सिंह परिहार, जिला श्रम अधिकारी केवी मिश्रा, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह, आबकारी अधिकारी विभा मरकाम, उपसंचालक कृषि मनीष मिश्रा जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, अग्रणी जिला प्रबंधक सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
गंभीरता से हो कैंपों का संचालन
बैठक के दौरान जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु स्कूलों में लगाये जा रहे कैंपों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों के न पहुंचने पर अपर कलेक्टर श्रीमती परस्ते ने ई-गवर्नेंस के सहायक प्रबंधक श्री चतुर्वेदी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुये जारी समय-सारणी के अनुसार डीईओ, एसडीएम एवं डीपीसी से समन्वय करते हुए पूरी गंभीरता के साथ कैंपों का समयबद्ध संचालन करवाने के निर्देश दिए। ताकि इन कैंपों में पहुंचने वाले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बिना किसी परेशानी के बन सके व ये बच्चे शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित न होने पाये।
सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में सुधार करें
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती परस्ते ने सभी विभागों को सीपीग्राम से प्राप्त शिकायतों के जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। सीपीग्राम शिकायतों के अंतर्गत ज्यादा शिकायतें राजस्व एवं पुलिस विभाग के अंतर्गत लंबित है। उन्होंने जिले की रैंकिंग प्रभावित करने वाले सी और डी ग्रेड वाले विभागों को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का शीघ्र निराकरण कर रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी के द्वारा जून माह की शिकायतों को अटेंड न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी विभागों को शिकायतों को अटेंड कर लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त विभाग 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतें जिनका निराकरण संभव नहीं है, उनको फोर्स क्लोज करायें।
समय-सीमा शिकायतों का करें निराकरण
बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती परस्ते ने हीरापुर कौडि़या एवं अंतर्वेद में आयोजित लोक सुनवाई सह जनसंवाद में राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, भू-अभिलेख, एमपीईबी, वेटनरी, पीएचई, जल संसाधन विभाग, पीडब्ल्यूडी, खाद्य विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, कॉलेज, पुलिस विभाग आदि की बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास, लाड़ली बहना, रजिस्ट्री, सीमांकन, अवैध अतिक्रमण, राशन पर्ची से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए इन शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिये।
ई-ऑफिस की समीक्षा
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती परस्ते ने शासकीय कार्यालयों में लागू ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुये जनपद पंचायतों, एसडीएम ऑफिस एवं तहसीलों में फाइलों का मूवमेंट ई-ऑफिस प्रणाली के तहत न करने पर कहा कि नवीन फाइलो का परिचालन ई-ऑफिस प्रणाली के तहत ही करें। साथ ही उन्होंने सभी विभागों से कहा कि कलेक्ट्रेट भेजने वाली फाइलों को कलेक्ट्रेट की आवक शाखा में ही भेंजे।
