*एन एच डी सी कार्यालय खंडवा में यथावत रखने की मांग*
*सामाजिक दायित्व मद (CSR) का उपयोग विस्थापितों के हित में किया जाए*
*विस्थापितों को बलिदानी तो कहा परंतु सुविधा कुछ भी नहीं*
*विस्थापितो ने कलेक्टर के नाम प्रभारी अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन*
खण्डवा//*गुरुवार को इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा ।यहां कलेक्टर की अनुपस्थिति में प्रफुल्ल शुक्ला प्रभारी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बीस सूत्रीय मांगों का दस पेज का ज्ञापन सौंपा । विस्थापितों के हक में लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता सुजान सिंह राठौड़ ने बताया कि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से लगी जानकारी के आधार पर खंडवा स्थित एनएसडीसी कार्यालय को अन्यंत्र ले जाने की एनएचडीसी के द्वारा योजना बनाई जा रही है । विस्थापितो ने मांग की है की इंदिरा सागर बांध में डूब में आए लगभग 254 ग्रामों के विस्थापितो की समस्याओं के समाधान के लिए एनएडीसी कार्यालय का खंडवा में होना आवश्यक है। क्योंकि जिला न्यायालय ,उच्च न्यायालय ,एवं सर्वोच्च न्यायालय में विस्थापितों के रेफरेंस केस लगे हुए हैं ।जिसका समाधान एनएसडीसी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाना है अतः एन एच डी सी कार्यालय को खंडवा में यथावत रखा जाए,। सुजान सिंह राठौर ने बताया कि कार्यालय को खंडवा में यथावत रखने की मांग को लेकर हजारों विस्थापित दिनांक 23जून से 25 जून तक एन एच डी सी कार्यालय के सामने कार्यालय यथावत रखने की मांग करेगा। राठौर ने बताया कि ज्ञापन में धारा 28 A भअर्जन अधिनियम के अंतर्गत सैकड़ो प्रकरणों का निराकरण किया जाए ,सरदार सरोवर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना की तरह ही इंदिरा सागर परियोजना के विस्थापितों को विशेष पैकेज दिया जाए, जो विस्थापित स्टांप ड्यूटी छूट से वंचित है उन्हें छूट का लाभ दिया जाए ,नया हरसूद में विस्थापितों को आवंटित व्यावसायिक भूखंडों का मालिकाना हक दिया जाए , नए हरसूद के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया जाए,इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों को लागत मूल्य पर बिजली दी जाए, इंदिरा सागर बांध के अंतर्गत विस्थापितों को ही मछली पालन एवं मछली पकड़ने हेतु विस्थापितों की स्थानीय समितियां को ही रोजगार दिया जाए , विस्थापितो ने कहा की डूब पीड़ितों को हटाने के लिए एन एच डी सी और शासन ने बड़े-बड़े वादे किए और हटा दिया आज विस्थापित की स्थिति बदतर होती जा रही है । एनएचडीसी डूब पीड़ितों की स्थिति की ओर ध्यान नहीं दे रही है ।पुनर्वास नीति के अनुसार विस्थापितों को सुविधा दी जाए, विस्थापितो ने ज्ञापन के माध्यम से सामाजिक दायित्व मद (CSR)की राशि विस्थापितों के हित में और बेहतर पुनर्वास के लिए खर्च किए जाने की मांग भी की। ज्ञापन देते समय इंदिरा सागर विस्थापित संघ के सुजान सिंह राठौर, दीपेंद्र सिंह सोलंकी ,प्रणेंद्र रांका चंद्रकुमार सांड एफ़ाज पटेल गन्नौर,नवल पंवार बोरखेड़ा आदि उपस्थित रहे।*
