सम्मानित मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री। एकनाथजी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री। अजीत दादा पवार और नगर विकास विभाग और सिडको कॉरपोरेशन ने 2 अप्रैल, 2025 को एक पत्र भेजा है।
नए संशोधित नियमों के अनुसार, संपत्ति हस्तांतरण की राशि में काफी वृद्धि हुई है और आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण शुल्क में 5 से 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वाणिज्यिक मिट्टी के हस्तांतरण शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये नए बदलाव मंगलवार, 7 अप्रैल से लागू किए गए हैं, और इसे Digha, Airoli, Ghansoli, Koparkhairane, Vashi, Sanpada, Juinagar, Nerul, CBD-Belapur में संपत्ति मामलों में लागू किया जाएगा। यह संपत्ति खरीदने और बेचने पर सीधा प्रभाव भी पड़ेगा। इस बदलाव के बाद, आवासीय संपत्ति और वाणिज्यिक संपत्ति हस्तांतरण की राशि आम जनता के लिए सस्ती नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव संपत्ति खरीद बिक्री लेनदेन पर देखा जाएगा। इन पूछताछ शुल्क में वृद्धि के खिलाफ आम जनता के बीच गुस्से का अहसास हुआ है।
CIDCO के घरों से मुक्त पट्टे को मुक्त करने का निर्णय 1 अक्टूबर के निदेशक मंडल की एक बैठक में लिया गया था। इस संकल्प के अनुसार, सरकार को तुरंत CIDCO की संपत्ति हस्तांतरण शुल्क में बढ़ोतरी को रद्द करना चाहिए और घरों को स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और आम जनता को सभी आम नागरिकों को राहत प्रदान करनी चाहिए।
