खरगोनमध्यप्रदेश

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न हुई टीएल बैठक

बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा

कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा

 

📝 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में 17 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, एसडीएम श्री बीएस कलेश, श्री सत्यनारायण दर्रो, श्री सत्येन्द्र सिंह बैरवा, श्रीमती आकांक्षा करोठिया, श्री अनिल जैन, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मण्डलोई, श्री लोकेश छापरे, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री कुशल सिंह डुडवे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एमआर निंगवाल एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

 

बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर सुश्री मित्तल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा झिरन्या व भगवानपुरा में धीमी गति से नल जल योजनाओं के कार्य करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गए जो योजनाएं अपूर्ण है उन्हें फिल्ड में जाकर देखें और अगले सप्ताह तक इस कार्य में प्रगति दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं पूर्ण हो गई है उन्हें ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित करना सुनिश्चित करें। अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि नल जल योजनाओं का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो जाना चाहिए।

 

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी अधिकारी के पास शिकायतें लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाइन में सबसे खराब प्रगति रहने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों से निर्देशित किया कि 20 मार्च को रेकिंग जारी होगी इसमें सभी विभाग ’ए’ केटेगिरी में आना सुनिश्चित करें। जो विभाग ’सी’ केटेगिरी से नीचे होंगे उन्हें एससीएन जारी होंगे और उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पर अधिक दिनों से लंबित शिकायतों को गंभीरता से लें और संतुष्टि के साथ उनका निराकरण करें। कोई भी शिकायत एल-1 स्तर के अधिकारी बिना अटेंड किये लंबित नहीं रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में एल-1 अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पर 85 प्रतिशत लाने के लिए कार्य करना है।

 

कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बैठक में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के कार्य में धीमी प्रगति होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीफ फसल गिरदावरी कार्य में लगाएं गए सर्वेयर का पेमेंट शीघ्र कराएं तथा उनसे किसानों की फार्मर आईडी बनाने कहा जाएं। कोई भी पटवारी दिन में 10 किसानों की भी फार्मर आईडी नहीं बना रहे है। किसानों की फार्मर आईडी बनाने के कार्य को प्राथमिकता से लें इसमें अगले सप्ताह प्रगति नजर दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों सप्ताह में 600 किसानों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए है। पटवारी के साथ-साथ सर्वेयर को भी फार्मर आइडी बनाने कहा जाए।

 

 बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को 20 मार्च तक 90 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। जिन उचित मूल्य दुकानों के सेल्समेन द्वारा इस अवधि में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने कहा गया। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने निर्देशित किया कि जिन सेल्समेन द्वारा मल्टीपल दुकानों संचालित की जा रहे हैं, उन्हें एनआरएलएम को हेंडओवर किया जाएं। जिल सेल्समेन के पास मल्टीपल दुकानें होने से समय पर दुकान नहीं खोल रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए घर-घर जाकर हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे जो सेल्समैन काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएं। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं सीएमएचओ को निर्देशित किया गया कि 70 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनवायें। सप्ताह में 600 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं।

 

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को सभी छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए और इसके लिए शिक्षकों के कार्यों की समीक्षा करने कहा गया। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने पीएम किसान सम्मान निधि, संबल योजना, अन्तेष्टि सहायता, भूमि आवंटन, रोड़ सेफ्टी, जन अंकाक्षा पोर्टल अंतर्गत लंबित प्रकरण, अतिक्रमण हटाने, अनुकंप्पा नियुक्ति, विभागीय जांच सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की।

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