कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा
📝खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट..कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में 10 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, एसडीएम श्री बीएस कलेश, श्री सत्यनारायण दर्रो, श्री सत्येन्द्र सिंह बैरवा, श्रीमती आकांक्षा करोठिया, श्री अनिल जैन, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मण्डलोई, श्री लोकेश छापरे, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री कुशल सिंह डुडवे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एमआर निंगवाल एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।
अधिकारी शिकायतों को लेकर बैठें न रहे, त्वरित कार्यवाही करें
बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी अधिकारी के पास 100 दिन से अधिक की शिकायत लंबित नहीं रहना चाहिए। अधिकारी शिकायतों को लेकर बैठें न रहे, बल्कि उन पर त्वरित कार्यवाही करें और संतुष्टि के साथ बंद कराएं। सभी अधिकारी 20 मार्च तक लंबित शिकायतों का निराकरण करें। जिन अधिकारियों द्वारा 20 मार्च तक शिकायतों का निराकरण कर ’ए’ ग्रेड हासिल नहीं किया जाएगा, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कोई भी शिकायत एल-1 स्तर के अधिकारी द्वारा 07 दिनों तक बिना अटेंड किये नहीं रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में एल-1 अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
फार्मर आईडी बनाने का कार्य तत्परता से करें
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बैठक में सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि किसानों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य तत्परता के साथ किया जाए। भगोरिया हाट बाजार में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर आईडी बनाने का प्रयास किया जाए। प्रत्येक तहसीलदार को हर दिन 100 से 150 किसानों की फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाना है। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
खाद्यान्न का वितरण 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें
बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण 20 मार्च तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। जिन उचित मूल्य दुकानों के सेल्समेन द्वारा इस अवधि में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने कहा गया। इसी प्रकार सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के सेल्समैन की बैठक लेकर उनके कार्याें की समीक्षा करें। जो सेल्समैन काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 70 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनवायें।
आवासहीन लोगों के सर्वे के लिए क्षेत्र में आवास मेले लगाएं
बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवासहीन लोगों के सर्वे के लिए अपने क्षेत्र में आवास मेले लगाएं। इन मेलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जिससे अधिक से अधिक आवासहीन लोग इस मेले का लाभ लेकर आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने कहा कि 05 साल के बाद आवासहीनों के लिए सर्वे का कार्य खुला है। अतः कोई भी आवासहीन व्यक्ति इस सर्वे से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय जिले में भगोरिया हाट चल रहे हैं, इन हाट बाजारों में आवास मेले लगाएं जाएं एवं आधार केन्द्र में आधार अपडेट का कार्य कराया जाए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्रों में भी आवास मेले लगाएं जाएं और इनका प्रचार-प्रसार किया जाए।
लोक सेवा गारंटी की सेवाएं समय पर नहीं देने पर लगेगा जुर्माना
बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का लाभ आवेदक हितग्राहियों को समय-सीमा में दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में लाभ नहीं दिलाने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा और समय पर सेवा नहीं मिलने पर प्रताड़ित आवेदक को जुर्माना राशि प्रदान की जाएगी। भगवानपुरा विकासखण्ड के ग्राम सिरवेल में उप लोक सेवा केन्द्र एवं आधार केन्द्र शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। सिरवेल में मुख्य सड़क के किनारे लगने वाले हाट बाजार का स्थान परिवर्तित कर अन्य स्थान पर लगाने के निर्देश दिए गए।
छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाएं जाएं
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को सभी छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए और इसके लिए शिक्षकों के कार्यों की समीक्षा करने कहा गया। जनजातीय कार्य विभाग के सभी छात्रावासों एवं बड़े भवनों में सौलर रूफटाप लगाने के लिए भवनों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जाम गेट से मण्डलेश्वर तक सड़क की मरम्मत एवं धुलकोट से जूना बिलवा सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र कराएं।