त्रिलोक न्यूज उज्जैन ब्यूरो चीफ
भोपाल। राज्य सरकार ने एमपी मंडी बोर्ड के माध्यम से डी वर्ग की 42 कृषि उपज मंडियों में भी 1 अप्रैल 2025 से ई-मंडी योजना लागू करने का निर्णय लिया है। डी वर्ग की मंडियां वे होती हैं जिनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपये तक होती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 259 कृषि उपज मंडियां हैं। इनमें से ए वर्ग की 39 मंडियों जिनकी सालाना आय 3 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक है, में पिछले साल ही ई-मंडी योजना लागू कर दी गई थी तथा बी वर्ग की 42 मंडियों जिनकी सालाना आय 2 करोड़ से साढ़े तीन करोड़ रुपये है, में 1 जनवरी से यह योजना लागू की गई है जबकि सी वर्ग की 56 में से 54 मंडियों जिनकी सालाना आय 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक है, में यह योजना 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं तथा अब डी वर्ग की 122 में से 42 मंडियों में भी यह योजना 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश जारी हुये हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ई-मंडी योजना के तहत मंडी प्रांगण में पहुंचने वाले किसान ई-मंडी एप डाउनलोड कर पहुच सकेंगे जिसके माध्यम से वे अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और अपनी उपज का विवरण दर्ज करा सकेंगे जिसमें प्रवेश पर्ची जनरेट होगी। ई-मंडी एप पर प्रवेश, अनुबंध, तौल एवं भुगतान के एसएमएस तथा वाट्सएप मैसेज किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त होंगे। ऑनलाईन व्यवस्था होने से सभी कार्यवाहियों की रियल मानीटरिंग भी हो सकेगी।
