
*मेयर इन काउंसिल बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय — अमृत योजना, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतन वृद्धि सहित कुल 6 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति*


खण्डवा//शुक्रवार को नगर निगम खंडवा में मेयर इन काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर अमृता अमर यादव ने की। बैठक में अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, MIC सदस्यगण अनिल वर्मा, सोमनाथ काले, विक्की भानवरे, आशीष चटकेले, राजेश यादव, आयुक्त प्रियंका राजावत, उपायुक्त एस.आर. सिटोले एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
*बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई*
1. *अमृत 2.0 योजना (ट्रेंच-3) के अंतर्गत सीवरेज परियोजना हेतु 228 करोड़ रुपये को स्वीकृति*
जनकार्य एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में बताया गया कि अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत ट्रेंच-3 की सीवरेज परियोजना हेतु ₹228.00 करोड़ की लागत पर निविदा आमंत्रित की गई थी। प्राप्त न्यूनतम दर (एल-1) में 9.99% अधिक दर प्रस्तुत की गई जो SLC समिति द्वारा अनुशंसित है। इस दर को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया।
2. *सीमांत क्षेत्र में होर्डिंग/यूनिपोल हेतु निविदा जारी करने का प्रस्ताव स्वीकृत*
राजस्व बाजार विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में विज्ञापन हेतु यूनिपोल/हॉर्डिंग की निविदा जारी करने के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
3. *दिवंगत कर्मचारी सुनील गोसर के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति*
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार, स्वच्छता शाखा में कार्यरत स्व सुनील गोसर (झोन क्र. 03) के पुत्र गौरव गोसर को, पारिवारिक सहमति के आधार पर हरिजन होल्डर सफाई कर्मचारी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
4. *दिवंगत वाहन शाखा कर्मचारी आशाराम कनाडे के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति*
वाहन शाखा में कार्यरत स्व. आशाराम परसराम कनाडे के पुत्र आशीष कनाडे को शासकीय नियमों के अंतर्गत सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
5. *दैनिक वेतनभोगी सफाई सेवकों के वेतन में 5% वृद्धि*
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार, नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई सेवकों के मानदेय में 5% की वृद्धि कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
6. *नियमित वेतनमान वाले कर्मचारियों के वेतन में 13% वृद्धि*
छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों के वेतन में 13% की वृद्धि कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।













