
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी – शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री आवास से ई-ऑफिस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया था। जिसके बाद जिले स्तर पर ई-ऑफिस को लागू करने का कार्य शुरू हो चुका है। कलेक्टर कार्यालय इस कार्यप्रणाली में शीघ्र ही पूरी तरह से ऑन-बोर्ड हो जाएगा। साथ ही जिले के कई विभागों में भी ई-ऑफिस में ऑन-बोर्ड होने की प्रक्रिया संचालित है। जिले के कई कार्यालयों ने ई-ऑफिस से फाइलें भेजने का कार्य प्रारंभ भी कर दिया है।
ई-ऑफिस एक डिजिटल क्रांति के रूप में हैं। इससे सिंगल क्लिक से अनुमोदित कर फाइल संबंधित कार्यालय को वापस कर सकते हैं। जिले में क्रमशः अनुभाग, जनपद और तहसील स्तर तक इसे लागू किया जाएगा। ई-ऑफिस से नोटशीट बनाना, ड्राफ्ट को अप्रूवल करना, ई साइन करके फाइल आगे बढ़ाना काफी आसान है। इस संबंध में विभागवार रोस्टर जारी कर अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। ई-आफिस से अधिकारी-कर्मचारी अपनी शासकीय ई मेल आईडी से अन्य अधिकारी को फाइलें भेज सकेंगे और वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन भी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। ई-आफिस सिस्टम से समय और पेपर दोनों की बचत होगी साथ ही शासकीय कार्यप्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आएगी। फाइल की हेराफेरी एवं काट-छांट की गुंजाइश समाप्त होगी। फाइल के बनने से लेकर व किस स्थिति में है, ई-ऑफिस से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। साथ ही संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को काम तय समय सीमा में करना होगा।