31 मार्च तक सभी स्वीकृत पीएम आवासों को करना है पूर्ण: कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन
सूरजपुर/07 फरवरी 2026/ कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन की अध्यक्षता एवं सीईओ जिला पंचायत श्री विजेंद्र सिंह पाटले द्वारा पीएम आवास योजना ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2024-26 में आवास पूर्णता के लिए लंबित आवासों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिले में वित्त वर्ष 2024-26 के 11415 कार्य पूर्ण करने हेतु लंबित है। धीमी प्रगति वाले जनपद पंचायत एवं संबंधित तकनीकी सहायक से प्रगति नहीं आने के कारण को जाना गया।
कलेक्टर श्री जयवर्धन ने कहा कि आवास निर्माण के लिए अभी सबसे उत्तम समय है, सभी हितग्राहियों से संपर्क करते हुए आवासों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराए। आवास चौपाल आयोजित करने के साथ साथ निरन्तर फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। विगत दो वर्षों के 67.20 प्रतिशत कार्य करा लिए गये है, साथ ही विगत 10 माह से जिला सूरजपुर ने 18340 आवास पूर्ण किए है।
लंबित बचे सभी आवास समयसीमा में पूर्ण हो, इसकी कार्ययोजना तैयार कर सतत निगरानी जरूरी। समस्त अमले को निर्देश मिले है कौन मिस्त्री किसका आवास बना रहा है इसकी जानकारी तैयार की जाए एवं उनसे सीधे बात कर कार्य में प्रगति लाई जाए। हितग्राहियों को सामग्री एवं मिस्त्री की उपलब्धता में किसी भी प्रकार से कमी ना हो, यह सुनिश्चित किए जाएं। योजना के अन्य पैरामीटरो में भी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुल 633 कार्यों में से अब तक 300 कार्य पूर्ण हुए है इन सभी कामों को भी 15 मार्च तक पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है।
आवास निर्माण के लिए अधिक लंबित ग्राम पंचायतों में आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा हुई। अब तक 105 प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण पूर्ण हो गई है।
बिहान योजना से पीएम आवास हितग्राहियों को लोन के माध्यम से आवश्यक सहयोग कर आवास निर्माण के तेजी लाने के विषय पर भी प्रकाश डाला गया। अब तक 2.99 करोड़ हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है। जिससे निर्माण में तेजी तथा थोड़ा बड़ा आवास बनाने की चिंता दूर हुई है। इसके अतिरिक्त समस्त टीम को आगाह किया है कि पीएम आवास के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता मिलती है तो ठोस कार्यवाही की जाएगी। कोई भी आवास सरकारी जमीन कब्जा करने की दृष्टि से ना बने। अन्यथा आवास टूटने के साथ साथ टैगिंग करने एवं निर्माण के लिए राशि देने वाले पर भी कड़ी कार्यवाही होगी। हितग्राहियों के समस्या के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 18002331290 एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9244049285 संचालित है।
समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक आवास, एपीओ नरेगा, जिला समन्वयक एसबीएम, सर्व सीईओ जनपद पंचायत, एसडीओ, आवास समन्वयक, पीओ, बीसी आवास, बीपीएम, तकनीकी सहायक, उपभियंता, ऑपरेटर्स एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।
