18 फरवरी को कैबिनेट में लगेगी अंतिम मुहर
🎯 त्रिलोक न्यूज चैनल
उज्जैन
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को हरी झंडी दी गई।
विभाग ने प्रस्तावित नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की छूट देने का प्रविधान रखा था। इसकी तरह चर्जिंग स्टेशन के लिए रियायती दर पर भूमि देना प्रस्तावित किया था। इसे लेकर बैठक में कहा गया कि इस तरह की छूट देने की आवश्यकता नहीं है, जिसका हिसाब न रखा जा सके।
विभागीय अधिकारियों का अनुमान था कि वाहन खरीदने पर यदि अनुदान दिया जाता है तो इस पर वार्षिक लगभग 55 करोड़ रुपये का भार आएगा।
चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए डेढ़ से लेकर दस लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। बिजली की दर में छूट दी जाएगी। बैटरी बदलने की व्यवस्था चार्जिंग स्टेशन पर रहेगी।
इस पर तेजी से काम किया जाएगा।
*विमानन नीति को भी मंजूरी*
बैठक में विमानन नीति को भी मंजूरी दी गई। इसमें फोकस इस बात पर है कि हर घंटे पर हेलीपैड उपलब्ध हो। एक घंटे पर एयर स्ट्रिप और दो घंटे पर एयरपोर्ट की सुविधा मिले। इसे ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास के काम होंगे। पर्यटन क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए भारत सरकार की योजना का लाभ उठाया जाएगा।
