गिरिडीह, 1 अगस्त। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित विकासात्मक एवं क्रियाशील योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रथम चरण के तहत गिरिडीह, गांडेय, डुमरी, बगोदर, धनवार, जमुआ एवं गावां प्रखंडों में चल रही योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सहायक समाहर्ता यश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, संबंधित प्रखंडों के बीडीओ, प्रमुख, मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, कनीय अभियंता तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने प्रत्येक पंचायत में संचालित योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन एवं व्यय की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना एवं जनसुविधाओं को मजबूत करना है, इसलिए सभी योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने पंचायत सचिवों एवं कनीय अभियंताओं को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा अपारदर्शिता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप पूरे किए जाएं। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाई गई तो संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराने, नियमित मॉनिटरिंग करने तथा कार्यों की गुणवत्ता का सतत निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही योजनाओं से संबंधित अभिलेखों एवं प्रगति प्रतिवेदन का समुचित संधारण करने पर भी जोर दिया, ताकि विकास योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
बैठक में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
